ममता के राज में 1000 रुपए की दवा अब 333 रुपए में मिलेगी

  कोलकाता, 6 सितंबर (जनसत्ता)। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्वास्थ्य विभाग ने  दुर्गापूजा के पहले राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी देने की योजना बनाई है। इसके तहत राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में  कम मूल्य की सस्ती दवा की दुकाने खुलने जा रही हैं। इन दुकानों में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की दवाओं पर 66 फीसद से लेकर 52 फीसद तक आम लोगों को छूट मिलेगी। ड्रग कंट्रोल विभाग के सूत्रों का कहना है कि  राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तावित कम मूल्य की 35 दुकानों से यह छूट मिल सकेगी।
सूत्रों से पता चला है कि कोलकाता मेडिकल कालेज, आरजीकर अस्पताल, एसएसकेएम और एनआरएस अस्पताल में ऐसी दुकानें खोली जाएंगी। यहां पर 100 रुपए की एमआरपी की दवाएं खरीदने के लिए 66 रुपए से ज्यादा की छूट मिलेगी। हाल में राज्य के 35 सरकारी अस्पतालों में गरीब और मध्यमवर्ग के लोगों की समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल के तहत कम मूल्य की दवाएं बेचने का फैसला किया गया था। यह दुकानें चलाने और कितनी कम कीमत पर दवाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएंगी, यह पता लगाने के लिए निविदाएं जारी की गई थी। बीते महीने के अंतिम हफ्ते निविदाएं खोली गई। दुकान चलाने के लिए आवेदन करने वालों का चुनाव हो गया है।
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि 35 कम मूल्य की दुकानों से दवाओं से लेकर चिकित्सा के काम में व्यवहार किया जाने वाला सभी सामान एमआरपी से 52 फीसद से लेकर 66.25 फीसद कम कीमत पर उपलब्ध होगा। कोलकाता के पांच में से चार मेडिकल कालेज अस्पतालों में ही यह दुकानें खुल रही हैं। यहां से लोगों को 66.25 फीसद छूट मिलेगी। यहां एक हजार रुपए की दवाएं खरीदने वालों को 333 रुपए देने होंगे। राज्य सरकार की ओर से सस्ती दवाएं खोलने के लिए आवेदन की मांग करते हुए कहा गया था कि पीपीपी मॉडल से दुकानें खोली जाएंगी, दुकानों के लिए जगह और बिजली का बंदोबस्त राज्य सरकार करके देगी। लेकिन जमीन के लिए चुनी गई संस्था को किराया देना होगा। दवाओं के वितरक, खुदरा विक्रेता या रिटेल चेन वाले ऐसी दुकानें चलाएंगे। आवेदन के लिए शर्त रखी गई थी कि कम से कम 30 फीसद छूट देने वाले ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें लगभग 300 लोगों ने आवेदन किया था। इसमें 100से ज्यादा संस्थाओं ने फाइनेंसियल बिड में हिस्सा लिया। बाद में देखा गया कि चुनी गई संस्थाओं में न्यूनतम 52 फीसद और अधिकतम 66.25 फीसदी छूट देने की बात कही गई थी।
राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी (शिक्षा) डाक्टर सुशांत बनर्जी का कहना है कि आगामी दो महीनों में सभी दुकानें खुल जाएंगी। इससे राज्य के लोगों को भारी लाभ होगा और महंगाई के दौर में राहत मिल सकेगी।